बालोद। नगर पालिका में पिछले एक साल से बिना किसी वैध टेंडर प्रक्रिया के, एक चहेती प्लेसमेंट एजेंसी को 22% अधिक (महंगी) दर पर भुगतान किया जा रहा है।
इस पूरे खेल में अधिकारियों की मौन सहमति और साठगांठ की बू आ रही है। सवालों के घेरे में जिम्मेदार अफसर हैं, जो इस खुली लूट पर आंखें मूंदे बैठे हैं।
सीधे तौर पर जिम्मेदार अधिकारियों पर ये गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं:
• बिना टेंडर प्रक्रिया के किसी एजेंसी को साल भर तक काम करने की अनुमति किसने और क्यों दी?
• बाजार दर और स्वीकृत बजट से 22% अधिक की दर पर भुगतान करने का वित्तीय आदेश किसने जारी किया?
• क्या इस अतिरिक्त राशि का एक बड़ा हिस्सा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़कर अफसरों की जेब में जा रहा है?
• उच्च स्तर पर बैठे ऑडिट और निगरानी दल अब तक इस महाघोटाले को पकड़ने में नाकाम क्यों रहे?
